HRMS के आंकड़ों में सामने आई विसंगतियां; अक्टूबर की सैलरी से पहले रिकॉर्ड सत्यापन अनिवार्य
Desk, Patna : बिहार में शिक्षकों के बाद अब पुलिस विभाग के वेतन और भत्तों के भुगतान की भी जांच होगी। वित्त विभाग ने पुलिस मुख्यालय समेत गृह विभाग के अधीन काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और जवानों के वेतन रिकॉर्ड का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। यह कदम पटना पुलिस के वेतन भुगतान से जुड़े ई-HRMS आंकड़ों में विसंगतियां सामने आने के बाद उठाया गया है।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान से पहले संबंधित रिकॉर्ड की जांच पूरी की जाए। यानी नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन और भत्तों के भुगतान से पहले आंकड़ों का सत्यापन जरूरी होगा।
जांच में यह देखा जाएगा कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की एंट्री तथा भुगतान में कहीं गलत जानकारी, अधिक भुगतान या दूसरी अनियमितता तो नहीं हुई। इसके लिए भुगतान प्रक्रिया में शामिल मेकर, चेकर और एप्रूवर की भूमिका भी जांची जाएगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में किसी स्तर पर अनियमितता मिलती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गलत या अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का भी निर्देश दिया गया है।
इससे पहले बिहार के शिक्षा विभाग में भी वेतन और भत्तों के रिकॉर्ड की व्यापक जांच के आदेश दिए गए थे। अब पुलिस विभाग के रिकॉर्ड की जांच से सरकार का उद्देश्य वेतन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी राशि के गलत भुगतान को रोकना है। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि सामने आई विसंगतियां कितनी बड़ी हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।